ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (CWP-PIL) ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰੁਚਿਤਾ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਕੇਤਨ ਗਰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (2024)’ ਅਤੇ ‘ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ’ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ EVM ਅਤੇ VVPAT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਲੱਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ—ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਮਈ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2026 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
