ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਟ (ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ.) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁਧ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੀਡੀਉ ਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 300 ਵੀਡੀਉ ਜ਼ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਏ.ਐਫ਼. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ’ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।’’
ਨਾਬਾਲਗ਼ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ: ਪੁਲਿਸ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਭੱਦਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ.’ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।’’ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ‘‘ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
