ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਸਾਇਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਲਾਅਇਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲ ਸੀ-12 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ਼ਰੀਡਮਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਸਾਇਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। (ਏਜੰਸੀ)
