ਸ਼ਿਮਲਾ: ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 41,173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32,004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11,965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਬਜਟ ਸੰਖੇਪ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 1,03,994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,12,319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2022-23 ਵਿੱਚ 76,681 ਕਰੋੜ, 2023-24 ਵਿੱਚ 85,295 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 93,625 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ 2024-25 ਵਿੱਚ 6,260.93 ਕਰੋੜ, 2025-26 ਵਿੱਚ 6,693 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 7,271 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2027-28 ਵਿੱਚ ਇਹ ₹8,115 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2028-29 ਵਿੱਚ ₹8,865 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 3,205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 858.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2027-28 ਵਿੱਚ 910.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2028-29 ਵਿੱਚ 965.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਚਿਆ ਹੈ।
