ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫ) ਵਿਆਜ਼-ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਮਾ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮਡੀਐਫ) ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੇਵੀ 6% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 64,724 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 1,936 ਮੰਡੀਆਂ ਆਰਡੀਐਫ/ਐਮਡੀਐਫ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸੀਮਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਬਾਰੇ, ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ.-ਅਧਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
