ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ” ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 11 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
