ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੇਨ ਆਲਮ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (ਬੀਐਨਐਸ) ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਧੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਿਨੈਕਾਰ/ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
