ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
28% ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਨ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੇਮਜ਼ 24×7, ਹੈੱਡ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕਸ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
