ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (21 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਸਐਨ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
