ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ’ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ’ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਹੁਜਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ‘ਡਰ ਦਾ ਰਾਜ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
