ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 36 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਸਵਾਲ
1. ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
2. ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
4. ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ?
ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) ਅਤੇ 124(2) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ, ਗੈਂਗਰੇਪ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 65(1), 65(2) ਅਤੇ 70(2) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12, 16 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5. ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ-ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਬ਼ਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਕੀ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ?
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
7. ਕੀ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
8. ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ?
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
9. ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਿਮਨ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੀੜਤ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 52 ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਦੀ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।
