ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਹਾਕ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਕਮ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਟੀਯੂ), ਕਪੂਰਥਲਾ; ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪੀਟੀਯੂ), ਬਠਿੰਡਾ; ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ; ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ; ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀਸੀ ਹਨ।
ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਯੂ-ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਡੀਨ, ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾ: ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2021-2022 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਟੀਯੂ ਅਤੇ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ।
