ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ GNSS ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਅਸੀ ਜਾਣੀਐ.
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਨਐਸਐਸ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, FASTag ਦੇ ਨਾਲ GNSS ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (ETC) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੋ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿਚਕਾਰ NH-275 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ NH-709 (ਪੁਰਾਣਾ NH-71A) ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈਓਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, 25 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ GNSS ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ (EOI) ਨੂੰ ਵੀ 7 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22 ਜੁਲਾਈ 2024 ਸੀ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੈਲੇਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ GNSS ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਾਹਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
