ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ LG ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ (ਏ.ਆਈ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, LG ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ…
– 42A: ਐਕਟ ਅਧੀਨ ‘ਪੁਲਿਸ’, ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ’, ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ’ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
– 42B: ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
