ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਯੂਟੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੈਕਟਰ 6 ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
