ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ |
