ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਜੋ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਾਈਐੱਸ ਰੱਤੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰੱਤੜਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2003 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੰਜੂਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੰਜੂਆ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾੁਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਮੁਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਓਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
