ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਰਮਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਤੇਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਖ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਭਰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਬਲ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੰਤਰ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ।
“ਰੀਆਰਮ ਯੂਰਪ” (Rearm Europe) ਅਤੇ “ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ” ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਤਕਨੀਕ, ਮਲਟੀ-ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ, AI-ਸਮਰੱਥ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (UAVs), ਸੋਨੋਬੁਆਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਹਨ”। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ, ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਇਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ-ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ-ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। “ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ”, “ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ” ਅਤੇ “ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ” ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
