ਬਠਿੰਡਾ : ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ 100 ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 205 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 503.47 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 169 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 349.21 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 553 ਕਰੋੜ ਦੇ 24 ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 70 ਕਰੋੜ ਦੇ 3 ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 432 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 16 ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 48 ਕਰੋੜ ਦੇ 10 ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1557 ਕਰੋੜ ਦੇ 61 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 419 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ-ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 1,296 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3.99 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੀਜ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਦੁੱਧ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 142.3 ਕਰੋੜ ਦੇ 483 ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 72.15 ਕਰੋੜ ਦੇ 253 ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75 ਲੱਖ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਜ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
