ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ), ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ: ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ |
ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 15 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਆਦਰਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।”
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ – ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
