ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-23 ਦੌਰਾਨ “ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ” ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 2,664 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਧਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਖਾਰੇਪਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇਹ 10,000 ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੇਂਸ/ਸੈ.ਮੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 30.5 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 53.1 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ 16.4 ਫੀਸਦੀ ਉੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ (ਆਰਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ (ਈਸੀ) ਕਾਰਨ ਅਣਉਚਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ: ਸਿੰਘ ਧਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ: ਸਿੰਘ ਧਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਰੇਪਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਤੋਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਡਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 14,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਸਥਿਰ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪੀ ਏ ਯੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
