ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ 437 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ
ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 437 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵੀਟਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ।
