ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲ ’ਤੇ 67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਾ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ, ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜੀ ਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੱਧ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ 157 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ 67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਤੋਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਬੱਦੀ, ਪਿੰਜੌਰ ਤੇ ਟਾਂਗਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਨਸੁਈ ਹੈੱਡ ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
