ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯਮ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸੀ, ਟੈਪੂ ਟਰੈਵਲਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਰਟੀਓ ਅਨਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
