ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਡ ਸੀਮਾਵਾਂ “ਫ੍ਰੀਜ਼” ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
