ਹਿਮਾਚਲ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸਟੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੈਨਪਾਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR, DSP ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਥਾਣੇ ‘ਚ 20 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ‘ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 9ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂ.ਪੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰੈਕੇਟ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
