ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਥਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਬੀਰ ਭਾਨ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ, ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ।
