NEET ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ NEET ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ NEET ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
NEET ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
CJI ਨੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ NTA ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਨੇ 9 ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 15,000 ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
NEET ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET ਦੇ ਟਾਪ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸੱਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਛੇ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਪੰਜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਅੱਠ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਛੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਟਾਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
