ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004’ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ III ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ‘ਫਾਜ਼ਿਲ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਮਿਲ’ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2004’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1. ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
