ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਸਦਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
