ਦਿੱਲੀ : ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
UPSC ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 45 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ (ਨਿਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ-ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
