ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ MPC ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ MPC ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ” ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
