ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ (FEO) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਅੰਖਡ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ (ਮਾਲਿਆ) ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
ਮਾਲਿਆ 2016 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਸ ਨੇ 2018 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿਆ (70) ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 18 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
