ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ Zoom, Microsoft Teams ਅਤੇ Microsoft Office ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਾਂ ‘ਓਪਨ-ਸੋਰਸ’ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ
ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਟੂਲਜ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ‘Visio’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਹ
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ Linux ਅਤੇ Nextcloud ਵਰਗੇ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਸਿਸਟਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਥਾਂ LibreOffice ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬੱਚਤ
ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ—”ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ।”
