ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਫੀਸ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਨਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਿਮਾਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 200 ਕਰੋੜ ਯੂਨੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
