ਮੋਹਾਲੀ : ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਧੋਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਝਗੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਐਸਪੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
