ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ 2025, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖੀ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ , ‘ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਹੋਵੇ, ‘ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਬਾਈਬਲ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਕੁਰਾਨ’ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”