ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਦਾ 104 ਫ਼ੀਸਦ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.110 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ 2.987 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 104 ਫ਼ੀਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ 75.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 135 ਲੀਟਰ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
