ਮੋਹਾਲੀ: ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ 2 ਦਲੀਲਾਂ
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਟਾਹਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਗਰਗ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 33 ਵਿੱਚ, ਸੰਧੂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 417, 465, 467, 468, 471 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13/2 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
