ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡਰ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ (ਹਿੰਦੀ) ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
