ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ” ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 3.53 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਅਹਿਸਾਨ” ਨਹੀਂ। “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਅਧੂਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ, ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ।”
