ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2452.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਗਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਬੀਮਾ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ (ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ), ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 13.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ 19,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22,014 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 13.0 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਨਕਦ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਲਗਭਗ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ, 129 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਪੱਖੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ (ਐਸਆਈਪੀਯੂਜ਼) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਆਈਟੀਸੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਟੀਚਾਗਤ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਲੀਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
