ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ । ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ-ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
