ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਖਮ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਹੁਣ ਬੀਐਨਐਸ, 2023) ਦੋਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ …” ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰੇਸ ਕਲੱਬ (1940) ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 420 ਅਤੇ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਜਵੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ 9,11,434/- ਰੁਪਏ (ਨੌਂ ਲੱਖ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਚੌਂਤੀ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰੇਸ ਕਲੱਬ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
