ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਮਾਮ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 31.87 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 16.90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇਗਾ।
ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋ ਰੱਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ,ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸ੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਟਾਲਿਆ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਹਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਹੇਠ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਮਿਆਜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਜੁਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
