ਹਰਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 26 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ “ਸ਼ਹੀਦ” ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਯੂਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ? ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਸੂਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨੂੰ “ਸਮਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹਿੰਦੂ ਵੈਲੀ ਟੂਰਿਸਟ ਸਾਈਟ” ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
