ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 1992 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਫਗਾਨ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 400 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 20 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 380 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1992 ‘ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2009 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ (ਐਲਟੀਵੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ 1955 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 20 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਕਈ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
