ਬਠਿੰਡਾ,16 ਮਾਰਚ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਰੇਣੀ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਗਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਪਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਕੌਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਂਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ,ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਉਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਜਾਂ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੀ ਸਲਾਮੀ ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲੂਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੇ ਝੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰੇਗਾ , ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਚਾਰਾ, ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ, ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਮ.ਪੀ.ਲੈਡ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ।
