ਟੋਰਾਂਟੋ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਬਿਸਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਦੋ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਸਾਰੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਨਾਨਾਸਕਿਸ ਵਿਚ ਜੀ-7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਬਿਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ,”
ਕਨਾਨਾਸਕਿਸ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ “ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।”
