ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025’ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ IJR 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.4 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 960 ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 24,322 ਔਰਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ 5,047 ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.17 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 133 ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਹਨ, 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 6.46 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰਾ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ (PLVs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ PLVs ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ/ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਈਜੇਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਜੱਜ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1987 ਦੀ 50 ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 131 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 250 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਹਨ।
